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हिमाचल प्रदेश बजट 2018

15 मार्च, 2018

नयी सरकार के आने के बाद हिमाचल प्रदेश का बजट मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर द्वारा 9 मार्च को पेश किया गया। इस बार हिमाचल प्रदेश का बजट 41,440 करोड़ रुपये का था, इस बजट के कुछ एक महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संक्षेप में नीचे प्रस्तुत किया गया है :

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स्वास्थ्य सुरक्षा
मुख्यमंत्री आशीर्वाद स्कीम के तहत सभी नवजात बच्चों को 1500 रुपये की बेबी किट प्रदान की जायेगी।

शिक्षा
प्रथम, तीसरी, 6वीं व 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को "अटल वर्दी योजना" के तहत निशुल्क स्कूल बैग दी जाएगी। कौशल विकास योजना को 100 करोड़ रुपये आबंटित किये गए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को 110 करोड़ का अनुदान प्रदान किया गया।

अधोसंरचना
मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 50 करोड़ रुपये आबंटित किये गये, साथ ही राज्य सरकार ने सरकारी आवास के निर्माण के लिए 65 करोड़ रुपये व्यय करने का फैसला किया है। सरकार ने प्रत्येक विधानसभा सामुदायिक हॉल का निर्माण करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस स्कीम के तहत अनुदान 50 प्रतिशत से बढाकर 75% कर दिया गया है।

कृषि
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ किसानो तक पहुँचाने के लिए 29 करोड़ रुपये मौसम आधारित बीमा के लिए आबंटित किये गए हैं। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत नयी मंडियां खोलने के लिए भी 150 करोड़ रुपये की राशी आबंटित की गयी है। इसके साथ-साथ प्रदेश में 39 हज़ार जैविक खेती करने वाले किसानों को जीरो बजट फार्मिंग प्रोजेक्ट शुरू किया जायेगा। इसके लिए सरकार विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण कैंप भी आयोजित करेगी।

सिंचाई
बजट ने सरकार ने नयी सिंचाई योजना "फ्लो सिंचाई स्कीम" शुरू करने की घोषणा की, इस योजना के लिए अगले पांच वर्षों में 150 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। किसानों को बिजली 1 रुपये प्रति यूनिट की जगत 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से दी जाएगी।

बालिकाओं के लिए योजनायें
"बेटी है अनमोल" योजना के तहत BPL परिवारों को मिलने वाली 10 ,000 रुपये की सहायता राशी को बढाकर 12,000 कर दिया गया है। एक या दो बेटी वाले परिवारों के लिए "स्वास्थ्य बीमा योजना" के तहत क्रिटिकल केयर पैकेज 1 लाख 75 हज़ार से बढाकर 2 लाख 50 हज़ार रुपये कर दिया गया है।

वरिष्ट नागरिक
70% से अधिक विकलांगता और 93 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ट नागरिकों को प्रति माह 1,300 रुपये पेंशन दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए बजट में 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

नवीनकरणीय उर्जा
हिमाचल सरकार ने सिंचाई के लिए "सौर सिंचाई योजना" शुरू करने का निर्णय लिया है, इस योजना के लिए अगले 5 वर्षों में 200 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

फण्ड
"विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना" में ग्रांट बढाकर 1 करोड़ 25 लाख रुपये कर दिया गया है, जबकि विवेकशील अनुदान को बढ़ाकर 7 रुपये कर दिया गया है।

पशुधन
हिमाचल सरकार ने गौ सेवा आयोग गठित करने का फैसला किया है। इसके साथ-साथ गौ वंश विकास के लिए शराब पर प्रति बोतल 1 रुपये सेस भी लगाया गया है, इसके द्वारा प्रतिवर्ष 8 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। इस वर्ष सरकार ने बेसहारा पशुओं के लिए भी व्यवस्था की ही, जिस पंचायत में बेसहारा/आवारा पशु नहीं होंगे, उस पंचायत को 10 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा। इससे पशुओं के बेसहारा छोड़ने की प्रवृति में कमी आने के आसार हैं।

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